आम्ही दुष्काळात जन्मलो असलो, तरी दुष्काळात आम्हाला मरु देऊ नका…

प्रतिनिधी / मंगळवेढा

मी आमदार झाल्यापासून अनेकवेळा मंगळवेढा तालुक्यातील २४ गावांचा पाणीप्रश्न उपस्थित केला आहे, परंतु माझ्या आणि माझ्या तालुक्यातील लोकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. आमच्या अनेक पिढ्या दुष्काळात गेल्या आहेत. आम्ही दुष्काळात जन्मलो असलो, तरी आम्हाला दुष्काळात मरू देऊ नका , अशी भावनिक साद आ. समाधान आवताडे यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात घातली.

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यासंदर्भातील प्रश्न आवताडे यांनी आमदार झाल्यापासून प्रत्येक अधिवेशनात उपस्थित केला होता. या अगोदरही स्वर्गीय आमदार भारतनाना भालके यांनीही पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी अनेकवेळा सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले होते.. . त्या प्रश्नाला आता यश आले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आतमध्ये मुख्यमंत्र्यांची, तर त्यानंतरच्या सात दिवसांत मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले आहे..

या प्रश्नावर बोलताना आ. आवताडे म्हणाले की, मंगळवेढा तालुक्यातील २४ गावांच्या पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. ही चर्चा मांडत असताना मला अत्यंत वाईट वाटत आहे. कारण मी आमदार झाल्यापासून माझे हे चौथे अधिवेशन आहे. या अधिवेशनात मी जे काही प्रश्न आणि समस्या मांडल्या, त्यात २४ गावांसंदर्भातील प्रश्न विचारले होते. त्याबाबत सरकारशी पत्रव्यवहार केले, शक्य त्या सर्व आयुधांचा वापर केला. पण माझ्या आणि २४ गावांतील लोकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. प्रशासनाला विचारले तर, ”अंतिम मान्यतेसाठी योजनेची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे आहे ,’ असे उत्तर दिले जाते..

मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिणेकडील गावांमध्ये दुष्काळ आहे.. आमच्या अनेक पिढ्या दुष्काळात गेल्या आहेत… पण, मला आता आशा आहे की मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे या योजनेतील सर्व अडथळे तातडीने दूर करतील आणि २४ गावांमध्ये असणारा दुष्काळ संपवतील .. अशीही भावना यावेळी आ.आवताडे यांनी व्यक्त केली..

आ. आवताडे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना , फडणवीस म्हणाले की “मी आवताडे यांना आश्वासन देतो की, अधिवेशन संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतरच्या सात दिवसांच्या आत कॅबिनेटची मान्यता देण्यात येईल. या योजनेसाठी वेगळी तरतूद करायची असेल तर तीही करण्यात येईल. नाहीतर आहे त्या तरतुदीनमधून या कामाला मान्यता देण्यात येईल.

वर्षानुवर्षे रखडत पडलेल्या या योजनेसाठी अनेकांनी आवाज उठवला, मात्र प्रत्येकवेळी सर्वसामान्य लोकांच्या पदरी निराशाच आली आहे.. आता सभागृहात दिलेला शब्द फडणवीस पाळणार का ? का पुन्हा जनतेच्या तोंडाला आश्वासनाची पाने पुसली जाणार हे येणारा काळच ठरवणार आहे…